काठमाडौं — सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गैरकानूनी रूपमा करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा सञ्चारकर्मी तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संस्थापक सञ्चालक छविलाल जोशी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले दुबै जनालाई थुनामा राखी मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछाने र जोशीले सहकारी ऐन, २०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम गम्भीर आपराधिक कार्य गरेको प्रारम्भिक प्रमाणहरु भेटिएको भन्दै पुर्पक्ष थुनाको आदेश कायम राखेको हो।
फैसला अनुसार सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट झण्डै ११ करोड रुपैयाँ गैरकानूनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरिएको थियो। रवि लामिछानेले सो कम्पनीमा १५ प्रतिशत शेयर निःशुल्क पाएको दाबी गरे पनि उनका लगानी विवरणमा पैत्रिक सम्पत्ति र ऋण सापटीबाट रकम आएको उल्लेख गरिएको छ। थप प्रमाणहरू अनुसार उनले सहकारीबाट कर्जा लिएर शेयर खरिद गरेको पुष्टि भएको छ।
छविलाल जोशीका नाममा पनि दुई करोड पचास लाख रुपैयाँ कर्जा सहकारीबाट प्रवाह भएको पाइएको छ। सञ्चालक समितिका बैठक र बैंक खाता सञ्चालनका निर्णयमा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले लेखापाल, सहायक लेखापाल, लेखा परीक्षक तथा सहकारीका अध्यक्ष र अन्य सह-प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा लामिछाने र जोशी दुवै सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
यस्तै, फैसलामा अदालतले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा न्यायाधीशहरूमाथि लक्षित लाञ्छनात्मक टिप्पणीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। अदालतले न्याय सम्पादनमा अवरोध पुर्याउने नियोजित प्रयासप्रति संवेदनशील रहन सबै पक्षलाई सचेत गराएको छ।
मुद्दा:
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर
प्रतिवादीहरू:
रवि लामिछाने, छविलाल जोशी
वादी:
नेपाल सरकार (नारायण बहादुर पहराई लगायतको जाहेरीमा आधारित)
मुख्य मुद्दा:
रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट गैरकानूनी रूपमा रकम निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगानी गरेका थिए भन्ने आरोपमा अदालतले विस्तृत अध्ययनपछि प्रारम्भिक रूपमै उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
फैसलाका मुख्य आधारहरू:
-
रवि लामिछानेको संलग्नता:
-
गोर्खा मिडिया नेटवर्कको MoA अनुसार स्थापना कालदेखि शेयरधनी र संचालक।
-
कम्पनीको खातामा सहकारी संस्थाबाट आएको रकमको जानकारी भएको प्रमाण (खुद चेक भुक्तानी)।
-
निःशुल्क शेयरको दाबी प्रमाणित नभएको, लगानी स्रोत फारममा १.८ करोडको लगानी रहेको विवरण।
-
आफू कम्पनीबाट बाहिरिएको भनिए तापनि त्यसपछिका चेकहरूमा समेत हस्ताक्षर रहेको।
-
-
छविलाल जोशीको संलग्नता:
-
संस्थापक संचालकको हैसियतमा रहेको।
-
आफ्नै नाममा सहकारीबाट दुई करोड पचास लाख ऋण लिइएको।
-
सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार खाताबाट रकम निकाल्ने अधिकार प्राप्त।
-
आर्थिक कारोबारमा संलग्नता नभएको दाबी विश्वासपात्र नरहेको।
-
-
अन्य प्रमाणहरू:
-
लेखापाल, सहायक लेखापाल, लेखा परीक्षक, सह-अभियुक्तहरूको बयानले दुबै प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि।
-
अदालतको निर्णय:
-
रवि लामिछाने र छविलाल जोशी दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने आदेश कायम गरियो।
-
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा न्यायाधीशहरूमाथि भएको व्यक्तिगत लाञ्छनात्मक टिप्पणीप्रति इजलासले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ र न्याय सम्पादनमा बाधा नपुर्याउन सबै पक्षलाई सचेत गराइएको छ।
