“विदेशमा काम गर्छु, घर चलाउन सजिलो हुन्छ,” भनी सपना बुनेका २६ वर्षीय बबरमहलका युवकले सोचेका थिएनन् कि त्यो सपना उनीहरूकै लागि बनाइएको ‘साइबर जेल’ मा परिणत हुनेछ।
सन्देश शाही नामका व्यक्तिले उनलाई कम्बोडियामा मासिक एकदेखि डेढ लाख रूपैयाँ तलबको अफर दिए। नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतको लखनऊ विमानस्थलबाट मलेसिया ट्रान्जिट गराई उनी कम्बोडिया पुगे। तर त्यो देश पुगेपछि वास्तविकता झनै भयावह बन्यो।
चिनियाँ नागरिकहरूले सञ्चालन गरेको एक अवैध कम्पनिमा उनलाई बन्धक बनाइयो। अनि सुरु भयो, दिनमा १३–१५ घण्टासम्मको जबरजस्ती ‘अनलाइन स्क्यामिङ’को सिलसिला। उनलाई एक महिनामा २० लाख भारतीय रुपैयाँको ठगी गर्नुपर्ने लक्ष्य दिइयो—त्यो पनि आफूलाई केटीको रुपमा प्रस्तुत गरेर, अञ्जान भारतीय ग्राहकहरूसँग संवाद गर्दै।
उनी एक्ला होइनन्—अहिलेसम्म सयौं नेपाली युवाहरू यस्ता ‘साइबर दासत्व’ मा पारिएको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्। बास, खाना, सुरक्षाको नाममा केवल डर र हिंसा बाँडिने ती स्थानहरूमा यिनका मानवअधिकार हराएका छन्।
मानव बेचबिखनको नयाँ रूप
मानव बेचबिखन अब परम्परागत रूपमै सीमित छैन। प्रविधिको नाममा, रोजगारीको आकर्षक प्रस्तावमा, सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गरिन्छ र यस्ता निर्दोष युवाहरूलाई डिजिटल अपराधमा जबर्जस्ती संलग्न गरिन्छ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुँवर भन्छन्, “यो घटना नेपालका युवाहरूलाई कसरी प्रलोभन देखाएर साइबर अपराधको दलदलमा फसाइन्छ भन्ने भयावह उदाहरण हो।”
सन्देश शाहीको गिरफ्तारी यसप्रकारका गिरोहहरूको पर्दाफासतर्फ एउटा सशक्त कदम हो। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
यस्ता घटनाहरूले नेपालको श्रम आप्रवासन नीतिमा पुनर्विचारको माग गरेका छन्। विदेश जानु नै विकल्प हो भने, त्यसका सुरक्षित ढोका किन बन्द छन्? सूचना, सजगता र सरकारी निगरानी कमजोर हुँदा कति अरू ‘सपना बेच्ने’हरू फस्टाउँछन्?
