काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समिति, फेसबुक स्टाटस हुँदै प्रतिनिधि सभासम्म निरन्तर आवाज उठाइरहेको विषय अहिले केवल राजनीतिक प्रश्नमा मात्रै सीमित नरही त्यसको पछाडि रहेको सम्भावित स्वार्थ र शक्ति संघर्षबारे समेत बहस सुरु भएको छ ।
आईजीपी कार्कीलाई विवादमा पार्ने योजनाअन्तर्गत तत्कालिन प्रशासन विभागमा एआईजी हिमालय कुमार श्रेष्ठका नातेदार व्यवसायी बिक्रान्त श्रेष्ठसहितको एक स्वार्थ समूह र प्रहरीभित्रकै केही उच्च अधिकृतहरूको मिलेमतोमा सांसद सुनारलाई परिचालित गरिएको दाबीसमेत चर्चामा आएको छ ।
यस योजनाका लागि सुनारलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको दाबी गरिएको छ ।
सोही योजना अनुरुप मदन बाबु भण्डारी लगायतका बिचौलियाहरुले बबरमहल तिरका वकिलहरुमार्फत बेनामे उजुरी तयार गरी सार्बजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरुमा पेश गरी विवादको बिजारोपण गरेको रहस्य सार्बजनिक भएको छ ।
ठेक्का हात नपरेपछि सुरु भएको प्रहरी नेतृत्वविरुद्धको अभियानको जालो कहाँसम्म ?
निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पोशाक खरिदसम्बन्धी ठेक्कालाई लिएर पछिल्लो विवादको सुरुवात भएको देखिन्छ । ठेकेदार बिक्रान्त श्रेष्ठसहितको एक व्यवसायी समूहले उक्त ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास गरेको तर सफल हुन नसकेपछि आईजीपी दानबहादुर कार्कीप्रति असन्तुष्टि रहेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो ।
यसै विषयलाई प्रतिशोधका रूपमा लिँदै प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने तथा आईजीपी कार्कीलाई विवादमा तान्ने रणनीति अघि सारिएको दाबीसमेत गरिएको छ ।
१ करोड २० लाखको ‘डिल’ : योजनाको सबैभन्दा गम्भीर रहस्य
पछिल्लो विवादको पर्दापछाडिको खेलमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा सतहमा आएको बिषय हो- सांसद सुनारलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने सहमतिको ‘डिल’।
निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पोशाक खरिदसम्बन्धी ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि सुरु भएको असन्तुष्टि क्रमशः प्रहरी नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्ने योजनामा परिणत भएको र त्यसै क्रममा सुनारलाई प्रयोग गरिएको श्रोतको दाबि छ ।
जसका लागि सुनारले संसद् तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध प्रहरीका खरिद तथा ठेक्कासम्बन्धी विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने र सार्वजनिक बहसलाई प्रहरी नेतृत्वतर्फ केन्द्रित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको थियो।
यसरी हेर्दा, ठेक्का हात पार्न नसकेको असन्तुष्टिबाट सुरु भएको गतिविधि क्रमश आर्थिक लेनदेनको ‘डिल’ हुँदै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिसम्म पुगेको देखिन्छ । योजनाको उद्देश्य आईजीपी कार्कीमाथि निरन्तर आरोप लगाउँदै दबाब बढाउने र अन्ततः प्रहरी नेतृत्वलाई कमजोर अवस्थामा पुर्याउने रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
कार्कीविरुद्धको अभियान : अन्तिम लाभार्थी को?
आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई निरन्तर विवादमा तानेर पदबाट हटाउन सकिए त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्ने को-को हुन ? भन्ने प्रश्न पनि अहिले सर्बत्र रुपमा चर्चाको बिषय बनेको देखिन्छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडिएको सम्भावित शक्ति समीकरण र त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्ने पात्रहरूको भूमिकाबारे समेत विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
दाबीअनुसार, कार्की पदबाट हटेपछि आफू आईजीपी बन्न सक्ने अपेक्षामा एआईजी मनोज कुमार के.सी समेत यो शक्ति समीकरणसँग जोडिएका छन् । हालका आईजिपी दान बहादुर कार्कीलाई षडयन्त्रपूर्वक हटाउन सकेको खण्डमा आफू प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न सकिने आशामा उनले भएभरको शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको बिषय अहिलेमात्र नभई यस अगाडीदेखि नै प्रहरी बृत्तमा चर्चा हुँदै आएको पाईन्छ ।
खेल यतिमा मात्रै सीमित नभई के.सी आईजीपी बनेपछि त्यसपछिको बढुवा तथा प्रहरी नेतृत्वको आगामी समीकरणमा डीआईजी भुपेन्द्र खत्रीलाई समेत लाभ पुग्ने गरी रणनीति अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ ।
दाबीअनुसार, एआईजी मनोज केसी आईजीपी बनेपछि आगामी पुसमा डीआईजी भुपेन्द्र खत्रीलाई आफ्नो ब्याचबाट एकल एआईजीमा बढुवा हुने वातावरण तयार गर्ने र त्यसपछि २०८४ चैत १९ गते आईजीपी बन्ने दौडमा अघि बढाउने रणनीति रहेको बताइएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने डिआईजी भुपेन्द्र खत्री र बिचौलिया मदन बाबु भण्डारीको नेक्सस पनि स्पष्टै छ भने एआईजी मनोज के.सी. र मदन भण्डारीको साँठगाँठ त आईजिपी दान बहादुर कार्की बिरुद्ध निक्कै लामो समय अगाडीदेखि नै चल्दै आएको छ । यिनै एआईजी मनोज के.सी.ले खेताला मदन भण्डारी र दिलु शाही भन्ने ब्यक्तिको प्रयोग गरेर आईजिपी कार्की बिरुद्ध एआईजी हुँदा नै ६ पृष्ठ लामो उजुरी तयार गराई गौरीबहादुर कार्की आयोगमा हालेका थिए ।
एआईजी मनोज के.सी. तीनै प्रहरी अधिकृत हुन जसले आफूले चढदै नचढेको हवाई टिकट पेश गरी भ्रमण भत्ता खाँदा कारवाहीमा परेका थिए । यतिमात्र नभई उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) को प्रमुख हुँदा कतिपय ब्यापारीहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले फसाउने र बार्गेनिङ गर्ने हिसाबले मुद्धा दर्ता गरी प्राईभेट सेक्टरलाई हालको धरासायी अवस्थामा पुर्याएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
यसरी हेर्दा अहिले आईजीपी कार्कीविरुद्ध भइरहेको गतिविधि सामान्य विवाद मात्र नभई आगामी प्रहरी नेतृत्वको शक्ति समीकरणसँग जोडिएको योजनाको हिस्सा रहेको आशंका गरिएको छ ।
सुनारलाई अघि सार्ने खेलमा डिआईजी खत्रीको भूमिका ?
यो योजनामा डीआईजी भुपेन्द्र खत्रीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
डीआईजी खत्री र सांसद सुनार दुवैजना दैलेखका भएकाले उनीहरूबीचको भौगोलिक तथा सामाजिक सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी डीआईजी खत्रीले नै लिएको दाबी गरिएको छ ।
सुनारलाई राजनीतिक रूपमा अघि सार्ने, संसदमा विषय उठाउन लगाउने र कार्कीविरुद्ध वातावरण तयार गर्ने कामको समन्वय खत्रीबाट भएको दाबीले प्रहरीभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप रहस्यमय बनाएको छ ।
ठेकेदार समूहको प्रतिशोध र प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने महत्वाकांक्षा
यस घटनाको पछाडि दुईवटा स्वार्थ एकै ठाउँमा जोडिएको देखिन्छ- पहिलो हो, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक ठेक्का हात पार्न नसकेको व्यवसायी समूहको प्रतिशोध र दोस्रो, नेतृत्वमा पुग्ने उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको महत्वाकांक्षा ।
ठेकेदार समूहले कार्कीलाई विवादित बनाएर हटाउन सके आफ्नो पुरानो प्रतिशोध पूरा हुने अपेक्षा गरेको र प्रहरीभित्रका केही उच्च अधिकारीले त्यसबाट आफ्नो नेतृत्वको बाटो सहज हुने हिसाब गरेको दाबी गरिएको छ ।
यसबाहेक चोरी मुद्धामा जेल परेका बिचौलिया मदन बाबु भण्डारी लाई आईजिपी कार्की काठमाडौँ परिसरको प्रमुख रहँदा किर्ते मुद्धामा पक्राउ गरी मुद्धा चलाएका कारण उनले समेत कार्की बिरुद्ध आफ्नो प्रतिशोध पूरा गर्न बिगत देखि नै जोडबल गर्दै आएको देखिन्छ ।
जनताको आवाज बन्नुपर्ने संसद, स्वार्थको ढाल बन्ने चिन्ता
आईजीपीविरुद्ध सदनमा प्रश्न उठाउनु जनप्रतिनिधिको संवैधानिक भूमिका र संसदीय निगरानीको स्वाभाविक अभ्यास हो । तर, त्यही संसदीय भूमिकालाई कुनै निश्चित समूहको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाइएको हो भने विषय केवल प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित रहँदैन- यसले संसदीय निगरानीको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र गरिमामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
सांसदले प्रहरी नेतृत्व, खरिद प्रक्रिया वा सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । तर, यदि कुनै व्यक्ति वा समूहले आर्थिक लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि सांसदलाई योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरी सार्वभौम संसद्को गरिमालाई नै प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको भएमा त्यो विषय गम्भीर छानबिनको दायरामा ल्याइनु आवश्यक हुन्छ ।
किनभने संसद् कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम होइन । संसदमा उठ्ने हरेक प्रश्न जनहित, तथ्य र जवाफदेहिताको आधारमा निर्देशित हुनुपर्ने मान्यता छ । त्यसैले कुनै सांसदको संसदीय भूमिकामाथि बाह्य स्वार्थ वा आर्थिक लेनदेनको प्रभाव परेको प्रमाण भेटिएमा त्यसले सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र संसदीय निगरानी प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न केवल ‘सांसदले आईजीपीमाथि किन प्रश्न उठाए?’ भन्ने होइन; बरु ‘ती प्रश्न स्वतन्त्र संसदीय निगरानीका क्रममा उठेका हुन् वा कसैको स्वार्थबाट निर्देशित थिए?’ भन्ने हो । यसको वास्तविकता निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
कसको स्वार्थमा चल्यो खेल? अब छानबिनबाट जवाफ खोजिनुपर्छ
नेपाल प्रहरी संगठन कुनै व्यवसायी समूहको स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ वा कसैको नेतृत्वसम्बन्धी महत्वाकांक्षाको साधन बन्नु हुँदैन । त्यसमा बाह्य स्वार्थ वा योजनाबद्ध प्रभाव परेको हो भने त्यो केवल प्रहरीभित्रको विषय मात्र नभई सिंगो राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथिको गम्भीर चुनौती हो ।
यही सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो- आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदमा उठाइरहेको आवाज स्वतन्त्र संसदीय निगरानीको अभिव्यक्ति हो, वा त्यसको पछाडि ठेक्का स्वार्थ, आर्थिक लेनदेन र प्रहरी नेतृत्वको आगामी शक्ति समीकरणसँग जोडिएको कुनै योजना छ?
यीनै खगेन्द्र सुनार जो दान बहादुर कार्की आईजिपी नियुक्त हुने समयमा नै एआईजी मनोज के.सी.लाई आईजिपी बनाउन लबिइङमा धारहेका ब्यक्ति हुन भन्ने कुरा त पहिले नै प्रष्ट भईसकेको थियो । यसका लागि उनले तत्कालिन गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई यस बिषयमा प्रस्ताब राख्दा अर्यालले झपारेर त्यहाँबाट खेदाएको कुरा चर्चामा आएको थियो ।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी ठेक्काबाट सुरु भएको भनिएको असन्तुष्टि क्रमशः सांसदको सक्रियता, नेतृत्वविरुद्धको योजनाबद्ध अभियान र १ करोड २० लाख रुपैयाँको ‘डिल’ हुँदै आगामी प्रहरी नेतृत्वको शक्ति समीकरणसम्म जोडिएको हो भने यसको वास्तविकता गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।
किनभने यस्ता गम्भीर दाबीलाई अनुत्तरित छाड्दा प्रश्न केवल आईजीपी कार्कीमाथि मात्रै सीमित रहँदैन- यसले सार्बभौम संसद्को विश्वसनीयता, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वासमै असर पार्ने देखिन्छ ।
