इ.पूर्ण कु. तण्डुकार। हामी गरिब भैकन पनि यदि हामिसंग आफ्नो स्रोत, साधन र जनशक्ति हुन्थेन भने हामिलाई राष्ट्रिय पुंजी निर्माण र वृद्धिमा अफ्ठ्यारो हुने थियो तर हामीसंग अथाहा स्रोत र साधान छ,जन शक्ति छ। त्यसैको उचित प्रयोगले आबस्यक सामान र सुबिधा बनाएर सजिलै पुंजी वृद्धि र निर्माण लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। त्यसकोलागि पुंजी के हो र पुँजीलेनै कसरि पुँजीको वृद्धि गर्न सक्दछ त भन्ने कुरा बुज्न जरुरि हुन्छ।
साधारण अर्थमा जति पनि पैसा व्यवसायमा लगानी गरिएको हुन्छ त्यो सबै पुँजी हो। व्यवसायमा लगानी गर्नको लागि पुँजी २ प्रकारले जुटाउन सकिन्छ, एक शेयर मार्फत, अर्को ऋण मार्फत। अब यो शेयर मार्फत आबस्यक पैसा जुटाउने पनि जनताबाटनै हो, साथै ऋणबाट पैसा जुटाउने पनि जनताको पैसा बैंकमा हुन्छ त्यहि पैसा बैंक मार्फत लिने हो। अब कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्ने पैसा शेयर र ऋणबाट जुटाईसकेपछि, आबस्यक कुरा उत्पादन गर्नको लागि पनि तिनै जनतालाई काममा लगाउने हो र फेरी ति उत्पादित सामानहरु पनि तिनै जनतालाई बिक्रि गर्ने हो। यो गर्नको लागि केवल उचित ब्यबस्थापनको आवश्यकता देखिन्छ।
यहाँ अब समस्या उत्पन्न हुने भनेको मुख्य सेयर कसले हालेर जोखिम लिने, कुन कुन बस्तुहरु कहाँ कहाँ कसरि उत्पादन गर्ने र त्यसको उचित भण्डार तथा ढुवानी साथै बिक्री वितरणको ब्यबस्थापन गर्दा सम्म कसरि लागत कम गर्ने भन्ने कुरानै मुख्य चुनौतिहरु हुन् किनकि लागत बढि हुदा बित्तिकै हामीले बाहिरि देसका बस्तुहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बिक्री नहुने अबस्था आउन सक्छ।
अहिलेसम्म हाम्रो मुख्य समस्या भनेकोनै उत्पादन गर्दा लागत महँगो हुने र नाफा पनि नहुने कारणले गर्दा आयात गर्दानै सस्तो पर्छ भनेर सामान्य कुरा जो सजिलै नेपालमा आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोगले उत्पादन गर्न सकिने कुरा पनि नेपालमा उत्पादन नगरी, आयात गर्दा हाम्रो पुँजी बाहिरिएर अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको हो। यो भन्दा सामान्य कुरा छ तर यसको गहिराईमा गएर बुज्नको लागि कसरि पुँजीले थप पुँजीको निर्माण गर्छ र अर्थतन्त्रको आकार बृदी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ।
अहिलेको अबस्थामा नेपालमा धेरै कुरा आयात गरिरहेका छौ, अब हामीले जनताबाट शेयर अनि बैंकबाट ऋण लिएर ब्यापकरुपमा प्रत्येक जिल्ला जिल्लामा जे जे उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन गर्न थालियो भने देसभित्र ठुलो रोजगारी सृजना भएर, साथै विभिन्न आबस्यक र उपलब्ध कच्चा पदार्थको लागि पैसा खर्च भएर जुन पैसा शेयर र ऋण मार्फत उत्पादनको लागि लगानी गरिएको थियो त्यो सबै पैसा अब फेरी जनताको हातमा पुग्छ। जनताको हातमा पैसा पुग्नु भनेको ठुलो माग साथै बजारको सृजना हुनु हो। जब माग र बजारको सृजना बढ्छ तब फेरी तिनै समानहरु सजिल्यै बिक्री हुन थाल्छन। जब सामानहरु बिक्री हुन्छन फेरी थप लगानीको लागि सजिलै पुँजी जुटेको हुन्छ। साथै जनताले पाएको त्यो पैसा केहि खर्च गर्दा कम्पनिसंग आईपुग्छ यदि उसले कम खर्च गरेर बैंकमा राख्यो भने पनि फेरी उसैबाट थप सेयर मार्फत पुँजी बडाउन सकिन्छ साथै बैंकबाट पनि थप पुँजी सजिलै जुटाउन सकिन्छ। यसरि आफ्ना आन्तरिक स्रोत र साधनको अधिक प्रयोग गर्ने नीति लिएर स्वदेसमै उत्पादन गर्ने नीति लिने हो भने हामीलाई पुँजीको कहिल्यै अभाब हुदैन। किनकि आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दा बित्तिकै त त्यो पैसा कि जनता(बैंक)संगै हुन्छ कि कम्पनिसंग हुन्छ फेरी त्यहि पैसा थप लगानी गरेर आबस्यक कुरा उत्पादन गर्दै गर्दै जाने हो।
अब उधोगलाई बचाउन वा प्रतिस्पर्धामा सक्षम बनाई राख्नको लागि उधोगका समस्याहरु हल गर्नको लागि सरकारले समस्याको सहि पहिचान गरि समाधानको लागि उचित ऐन, नियम कानुन बनाउन जरुरि हुन्छ। उधोगलाई बिजुलीमा सहुलियत दिन सकिन्छ, ब्याजमा सहुलियत दिन सकिन्छ, आबस्यक कच्चा सामग्री जुन सरकारी स्रोतबाट निस्कने हुन्छ जस्तै फर्निचर उधोगलाई सरकारले जंगलबाट सस्तोमा काठ उपलब्ध गराउन सक्छ। जस्तै औषधि उधोगको लागि आबस्यक जडिबुटि जंगलबाट निकाल्दा कर छुट दिन सक्छ। उधोगमा चन्दा आतंकलाई कानुन बनाएर रोक्न सक्छ, श्रम कानुन राम्रोसग बुझेर उचित किसिमको बनाउन सक्छ। स्थानिय तहबाट हुने अबरोधको उचित ब्यबस्थापन गर्न सक्छ। जे होस सरकार तथा उधोगले स्वदेसी कामदार र स्वदेसी कच्चा पदार्थलाई बडी प्राथमिकता दिने र जनताले पनि स्वदेसी बस्तुको खपतलाई प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्ने हो। नेपाललाई समृद्ध बनाउन गाह्रो छैन।
हामीसंग रेमिटान्स आउछ त्यो रेमिटान्सले हामीकोमा नभएको कुरा मात्रै( प्रबिधि) खरिद गर्ने र अरु सम्भब हुने कुरा आफै उत्पादन गरि त्यसको प्रयोगलाई पनि जनतामा अभियानको रुपमा लिएर गएर स्वदेसी उत्पादनलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने भने स्वतःनै लक्ष्यभन्दा धेरै माथि सजिलै पुग्न सकिन्छ। तर सारा जनता त्यस्ता भावानात्मक कुरामा लाग्दैनन, उनीहरु स्वदेसी भन्दा बिदेसी सामानको प्रयोग गर्दा आफुलाई गर्ब महसुस गर्छन त्यसैले हामीले पनि अब “आफ्नो स्वदेसी बस्तुलाई सकेसम्म कानुनले मिलेसम्म प्रयोग गर्नकोलागि प्रोत्साहन गर्ने र बिदेसी सामानलाई दुई देसको ब्यापार युद्द नहुनेसम्मको तहमा निरुत्साहित गर्नु पर्ने हुन्छ”। यदि हामीले स्वदेसी उत्पादनमा ब्यापक लगानी बढाएर ब्यापक रोजगारी सृजना गरियो तर अब ति धेरै रोजागार पाएका मध्यले स्वदेसी सामान प्रयोग नगरी त्यहि पैसाले बिदेसी सामानहरु खरिद गर्छन भने त अब हाम्रो पैसा बाहिरिन्छ अनि हाम्रो सामान बिक्री नभएर कम्पनिले उत्पादन घटाउनु पर्ने रोजगार कटौति गर्नु पर्ने र उधोगहरुनै बन्द हुने लगानी डुब्ने अबस्था आएर अहिले भन्दा झन् हरिबिजोगको स्थितिमा पुग्न सकिन्छ त्यसैले लगानी गरेर उत्पादन गर्नु अहिलेको जमानामा ठुलो कुरा होईन तर उत्पादन भईसकेको कुरालाई उचित ब्यबस्थापन गरि बिक्री गर्न सक्नुनै मुख्य कुरा हो। त्यसैले उत्पादन देखि बिक्री वितरण गर्दा सम्मको लागि लगानी गर्नु पर्ने पुँजी धेरै भन्दा धेरै नेपालीसंग उठाउदा अलिकति अपनत्वको भावाना पनि हुने गर्छ भने प्रोफिट भएर डिभिडेण्ड आउने आसले पनि स्वदेसी उत्पादनलाई
भने प्रोफिट भएर डिभिडेण्ड आउने आसले पनि स्वदेसी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन थाल्नेछन र विशेष गरि सरकारलेनै व्यापार नितिको स्पस्ट र नेपाल अनुकुल धारणा अपनाउनु पर्छ। सरकारी स्वामित्वको एकीकृत लगानी गरेर होस या सरकारले निजि क्षेत्रका उधोग, कम्पनी संचालन गर्दा,अरु देश संगको प्रतिस्पर्धाको कारण देश भित्र का उधोगहसरकारले केहि गरि बजार मूल्य संग प्रतिस्पर्धा गर्न नस्क्दाको ठेट अवस्थामा अनुदान समेत दिएर उधोगलाई बचाउनु पर्छ र देश भित्रको पुंजी देश भित्रनै रहने वातावरण बनाउनु पर्छ। अनुदान पनि जनताकै कर हो र अनुदान दिएर यदि बस्तु मूल्य घट्न गएमा जनता/ उपभोक्ताले नै सस्तो मुल्यमा बस्तु/सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् र त्यसो गर्नाले देश भित्र पुंजी निर्माण गर्ने उधोग पनि बंच्ने भए । जब उधोगहरु चलेर जनताले रोजगार पाएर सामान सस्तोमा किन्न पाएर फाइदा लिइरहेको अबस्था छ भने, अनि केहि बर्ष घाटा लाग्दैमा बन्द हुने स्थिति आयो भने के सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न हुन्छ र ? अबस्य हुदैन, त्यहि जनताबाट उठाएको राजस्वबाट अलिकति अनुदान दिएर भए पनि निरन्तर चलाउनुनै पर्छ त्यो गर्दानै सबैलाई फाइदा हुने हो। तर देसै भित्र पनि अनाबस्यक बडी प्रतिस्पर्धा गरि एउटै प्रकृतिका धेरै समान उत्पादन गरि बिक्री नभएर नस्ट भैरहेको छ र त्यो अबस्थामा उधोग घाटामा गएको छ भने त्यस्तो उधोगलाई अब अनुदान दिएर बचाउन फाइदाजनक हुदैन। अत: खास सरकारले नै आफ्नो नेतृत्वमा तेस्ता उधोगहरु खोलेर सन्चालनमा ल्याउंदा देश भित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न सकिन्छ र देश भित्रका उधोग बन्द हुने अवस्था आउदैन। तर उत्पादित सामानहरु सबै बिक्री भएको अबस्था छ र उत्पादन पनि राम्रो गतिमा छ भने, अब उत्पादित बस्तुको बिक्री मूल्य कम भएको कारणले घाटा लागेको हो भने अब अनुदान दिएर भए पनि उधोगलाई निरन्तर चलाउन जरुरि हुन्छ। उधोग नचल्दा बित्तिकै पुँजी बाहिरिएर थप लगानी गर्न पुँजीकै समस्या उत्पन्न हुन्छ त्यसैले जति धेरै पुँजी लगानी स्वदेसी उत्पादनमा गर्यो त्यो पुँजी फेरी पनि स्वदेशमा हुने हुदा फेरी उठाएर लगानी गरि अर्थतन्त्रको आकार सजिलै बढाउन सकिन्छ।
त्यसैले नेपालमा पुँजीको कुनै समस्यानै छैन बार्षिक नौ खर्ब रेमिटान्स आउने देसमा कसरि पुँजी अभाब हुन्छ र ? त्यो त परिचालन गर्न नजानेर जसरि आयो त्यसरीनै बाहिर पठाएको भएरनै हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो भएको हो। जब त्यो पुँजी स्वदेशमा लगानी हुन्छ भने त त्यो पैसा फेरी लगानी गर्न सकिन्छ, स्वदेसमै लगानी गर्दा त पैसा बिलाएर त कतै जादैननि,कि जनतासंग हुन्छ कि कम्पनिसंग हुन्छ जोसंग भए पनि धेरै बाणिज्य बैंकहरुमा हुन्छ। त्यहि पैसा फेरी सेयर र र ऋण मार्फत थप लगानी गरेर थप ठुलो अर्थतन्त्र गराउन सकिन्छ। यदि हामीले त्यो आएको रेमिटान्स स्वदेशमा लगानी नगरी बिदेसबाटनै सामान आयात गरियो भने रेमिटान्सबाट आएको बिदेसी पैसा बिदेस पुग्छ, नेपालि पुंजी निर्माणमा सहयोग पुग्दैन। त्यसैले अर्थतन्त्रको आकार बढाउनको लागि हामीसंग नभएको प्रबिधि हो, प्रबिधि खरिद गर्न रेमिटान्स छदै छ अब त्यसैलाई प्रयोग गरेर आबस्यक सामानहरु उत्पादन गर्नु पर्छ। कृषि उत्पादन र अन्य सामानहरु उत्पादन गर्ने उधोगहरुमा धेरै भन्दा धेरै नेपालीको सेयर हालेर चलाउन पर्छ किनकि भोलि यी उधोगहरु चल्दै गर्दा बजारमा भारतीय तथा अन्य देसका बस्तुहरुको मूल्यसंग प्रतिस्पर्धा गर्दा घाटा भएता पनि सरकारले अनुदान दिएर पनि निरन्तर चलाउनु पर्ने हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रसय दिंदै स्वदेशी सामाननै उपभोग गराउने, बस्तु निर्यात गराउने नीति सरकारले लिनु पर्दछ र बस्तु आयात तथा बिदेशीबस्तु प्रयोगलाई निरुत्साहित नीति लिएमा देशमा पुंजी निर्माण संग संगै रोजगारीको सृजना हुन्छ।
